भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को भारत में gst लागू कर दिया था जिसमें कि 4 दरें लागू की गयी थी पहली दर 5% दूसरी दर 12 %तीसरी दर 18 % और चौथी दर 28 % होती थी। लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है जिसमे कि GST की दरें केवल 5 % और 18 % रह जायेगी इस बात पर मंत्त्री समूह (GOM ) की मुहर लग है। और आगे GST कॉउन्सिल को प्रस्ताव भेज दिया गया जिसका अगला फैसला सितम्बर में होगा। जिससे कि बहुत सी गाड़ियां सस्ती होने का आसार लग रहा है।
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कौन सी गाड़ी सस्ती होंगी ?
अभी तक लगभग हर पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली 1200 cc की गाड़ी पर लगभग 28 % GST लगता आरहा था लेकिन इसके साथ साथ ही हर वर्ग की गाड़ी के लिए अलग अलग CESS टैक्स भी लियाजाता है यह अलग अलग गाड़ी की क्षमता और ग्राउंड क्लेरेन्स के हिसाब से कम होजाता या ज्यादा। आपको बता दे कि जो सेस लिया जायेगा वह उतना का उतना ही रहेगा जिससे कि जो बड़ी गाड़ियां जैसे कि fortuner या luxery सेगमेंट है उसमें कोई ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सब 4 मीटर है या उससे छोटी गाड़ियां है उन पर आपको सीधा सीधा 10 % का मुनाफा हो सकता है।
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Car Categories and Cess Rates (India GST Slab)
| Car Category | Engine Capacity | Length | Fuel Type | GST (%) | Compensation Cess (%) | Total Tax (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Cars (Petrol) | ≤1200 cc | < 4m | Petrol | 28% | 1% | 29% |
| Small Cars (Diesel) | ≤1500 cc | < 4m | Diesel | 28% | 3% | 31% |
| Mid-size Cars | >1200 cc (Petrol) / >1500 cc (Diesel) | < 4m or > 4m | Petrol/Diesel | 28% | 15% | 43% |
| Large Cars | >1500 cc | > 4m | Petrol/Diesel | 28% | 20% | 48% |
| SUVs | >1500 cc | > 4m + Ground clearance ≥170mm | Petrol/Diesel | 28% | 22% | 50% |
| Hybrid Cars (Small) | ≤1200 cc (Petrol) / ≤1500 cc (Diesel) | < 4m | Hybrid | 28% | 1% | 29% |
| Hybrid Cars (Large) | >1500 cc | > 4m | Hybrid | 28% | 15% | 43% |
| Electric Vehicles (EVs) | Any | Any | Electric | 5% | Nil | 5% |
| Hydrogen Fuel Cell Vehicles | Any | Any | Hydrogen | 28% | Nil | 28% |
| Luxury Cars (Import – CBU) | Any | Any | Petrol/Diesel | 28% | 20–22% (depends) | ~50% |
| Luxury EVs (Import – CBU) | Any | Any | Electric | 5% (if <40k USD) / 100% duty otherwise | Nil | Varies |
इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट का सुझाव
बैठक में केंद्र ने यह भी प्रस्ताव रखा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया जाए. ज्यादातर राज्यों ने इसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियों पर सख्त नजर रखनी होगी ताकि वे यह फायदा सही मायने में ग्राहकों तक पहुंचाएं. हालांकि, इस छूट से सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है.
कब होगा अंतिम फैसला?
जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों पर अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिया जाएगा, जो सितंबर में होगी.